ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ..

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚਿੱਪਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।