ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਵਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Bhagwant Mann ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18000 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ Satluj Yamuna Link Canal (SYL ਨਹਿਰ)। 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ।
1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SYL ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Bhagwant Mann ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ SYL ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 MAF ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜੋਨ” ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਲਈ 3000 ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 300–400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SYL ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ