ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ, 3 ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੰਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।