ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 375 ਤੋਂ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 54 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 540 ਤੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ