ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 2014-2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।