ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲਾ 2007: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ SGPC ਨੇ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2007 ਦੀ FIR ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2007 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰੱਦ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਪਰੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਪੁਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।