ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁੱਤੀ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਝਾਰਖੰਡ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ