Punjab
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਤਮ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ… ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ।” ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
