Connect with us

Corona Virus

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ : ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 128 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਸੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਪਾਸੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 128 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 128 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5,21,050 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।