ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਦਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ… ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।