ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। DCW ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।