ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਤਵੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 1948 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਲੁਹਾਨਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।