ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ..

ਜਲੰਧਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2023 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਿਲੋਜ਼ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ |

ਓਥੇ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ