Connect with us

Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

Published

on

ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 OCTOBER :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਨ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ 6-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ/ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 20.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 30.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 3-8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।