ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ | 2024 ਵਿੱਚ. ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।