ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1935 ਤੋਂ ਸੀਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSME ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ 1935 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।