ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਜਾਣੋ

12ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ 2.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 2.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।