ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ….

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ..

16AUGUST 2023:  ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ “ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਮਾਫਯੋਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ “ਕੁਰਾਨ” ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।