Punjab
ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ- ਗੜਗੱਜ ਬਨਾਮ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਬਾਲ ਦਿਵਸ” ਜਾਂ “ਬੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ” ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ “ਬੇਨਤੀ” ਨਹੀਂ, “ਹੁਕਮ” ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ‘ਚ ਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਤ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।
