ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੋਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਐਮ ਐਲ ਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਬੂ

•  10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ : ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ

ਚੰਡੀਗੜ 16 ਜੂਨ  2020: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੌਜਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾਕਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤ ਕਮ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਐਲ.ਓ), ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮ.ਐਲ.ਆਰਜ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲਂੈਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, 7,13 (1) (ਏ) ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ 10,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਜਰੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਂਪਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸ੍ਰੀ ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੱੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।