ਗੱਠਜੋੜ ਤੈਅ -ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ CM? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 67 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Gen Z ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 67 ਅਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡੀਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ?
ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, BBMB ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ 67-50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ—ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ?

-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ