ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ, ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ!

ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਇਕੱਠੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ