ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ—ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਖ਼ਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। -ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ