ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਕੂਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼, 1982 ਦੇ ਰੂਲ 5 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 1982 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 5 ਵਿਚਲੀ ਤਰੁਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੁਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।