13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

10 ਨਵੰਬਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ,ਛੋਟੇ-ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 

    

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤਦ-ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।