ਰਾਜੋਆਣਾ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ—ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ! ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ? 

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਾਜੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੂੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਨਿਰਣਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ—ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਾਜੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ