ਮੋਦੀ- ਸੁਖਬੀਰ ਮਿਲਣੀ—ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ-ਸੁਖਬੀਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਧੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸੁਖਬੀਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਟਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, BBMB ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, BBMB ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ