ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ—ਕੀ BJP ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ—ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ BJP ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ BJP ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
BJP ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ BJP ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ BJP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ BJP ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ BJP ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ BJP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ BJP ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ