Connect with us

News

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

Published

on

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਯਾਨੀ MSP ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੀਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ MSP ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ MSP ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।