ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਲਬ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ?
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ—ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ AI-generated ਜਾਂ digitally manipulated ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ authenticity ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਬਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ।
ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ; ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ—ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ