ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ: ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਰਮ ਕਿਉ? ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ!

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਨਾਓ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ—ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ—ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ—ਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫੂਟੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ—ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਭੂਆ—ਤਿੰਨ ਜਿੰਦਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ—ਉਮੀਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਕਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ—ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਚੀਖ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ