ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੁੰਵਰ ਅਭੀਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ।

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। 1947 ਤੋਂ 1949 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ” ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ