ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਲਾਰਾ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 164 ਏਕੜ ਜਲ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਜੋ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 7.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.30-2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 7.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।