ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਪਗ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।