ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਨਵੰਬਰ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚਦੀਗੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।