ਰਾਜਪਾਲ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਾ 154(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।