ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ BJP 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੀ ਕੈਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ, ਫਰਲੋ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ