Politics
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ-2020 ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਐਫ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ (ਅਣਸੋਧੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
