ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਖਿਸਕਦੀ ਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਆਧਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ 38 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦਰਜ ਮਹਿਜ਼ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ (0.5%) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ 7138 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਮਾ  ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 363, 364-ਏ, 365 ਅਤੇ 366 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਗਵਾ (ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ) ਲਈ ਧਾਰਾ 363, ਅਗਵਾ (ਅਬਡਸ਼ਨ) ਲਈ ਧਾਰਾ 364, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਆਦਿ (364-ਏ), ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣਾ (366), ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ (366-ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 7138 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਧਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 1032 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ `ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ `ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ` ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 619 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ `ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ` ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 576 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜ 470 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ – ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 5 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 2 ਅਤੇ ਫਿਰ  ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1 ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੰਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਤਾਕਤਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ `ਆਪ` ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ 2017 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।