ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BBMB (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ‘ਚ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

BBMB ‘ਚ ‘ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ-
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ BBMB (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ, PSPCL (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ BBMB (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਝੰਡੀ’-
1. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ :- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਣੇ 11 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਸਿਹਤ : CHCC ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ‘ਚ 51 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, dental teaching faculty ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. CDPO: ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (CDPOs) ਦੀਆਂ 16 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰਜੀਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਭਰੇਗਾ।
4. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ Additional Family Judge Court ਲਈ 6 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ-
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Industries ਅਤੇ Housing Board ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. GMADA (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ PUDA (ਪੁੱਡਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ industrial parks ‘ਚ plots ਨੂੰ ਵੰਡਣ (bifurcate) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ (square yards) ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
3. ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ‘low-impact’ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਨਿਯਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਪਹਿਲਾ’ ਸੈਸ਼ਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।