ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 10 ਰੈਕ, ਐਨਪੀਕੇ (ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ) ਦੇ 5 ਰੈਕ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 2 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (01.10.2020) ਦੇ 3.63 ਐਲਐਮਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 01.10.2021 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 0.74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਦੌਰਾਨ 2.75 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 1.97 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 1.50 ਐਲਐਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 197250 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 80951 ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 89 ਫੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 58650 ,ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 52155), ਯੂਪੀ ਨੂੰ 170 ਫੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 60000 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 102201 ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 88 ਫੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 67890 ਭੇਜਿਆ 59936) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇਈਪੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟਿਊਬ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।