ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

1 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਵਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ, ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਅਰਵਿੰਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋੜੀਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਦਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।