ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ’27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ Gurmeet Ram Rahim ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਬਣਾਏ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ