SGPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ​​ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26june 2023: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗਰੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ SGPC ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਤਿਹਾਸ 103 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1925 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ S.G.P.C. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।