ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ! 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਓਵਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ! 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Aam Aadmi Party ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਗਾਵਤੀ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 94 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Guru Granth Sahib ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1986 ਦੇ Nakodar firing incident ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦੇ Operation Blue Star ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਦੀ।ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ। ਉੱਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ