ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਡੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਈ.)-1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 155/2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।