ਜੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 5.0/ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ...
ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਰਨ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੇ...