Punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 239A (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ-
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
