ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

24 ਨਵੰਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 20 ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਦਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੋ 19 ਜੂਨ 2023, 20 ਜੂਨ 2023 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।