HIMACHAL PRADESH
25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ 30ਸਤੰਬਰ 2023: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
